गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया

नई दिल्ली- गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के के सरकारी पदों के लिए योग्य अधिवास बनाने का आदेश जारी किया है।

(राजपत्र भाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचना)

गृह मंत्रालय (जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों का विभाग) आदेश नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020 एस.ओ.  1245 (ई) ।- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 के 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और अन्य सभी शक्तियाँ, जो इस संबंध में इसे सक्षम कर रही हैं, केंद्र सरकार इसके बाद निम्न आदेश करती है।  जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का सम्मान, अर्थात्: - 1. (1) इस आदेश को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) दूसरा आदेश, 2020 कहा जा सकता है। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा  ।  2. जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए लागू होता है।  3. तत्काल प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक कि एक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक इस आदेश की अनुसूची द्वारा निर्देशित अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभाव होता है।  1. जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विनिवेश और भर्ती) अधिनियम (2010 की अधिनियम संख्या XI) धारा 3 क।  (i) उप-धारा (1) में: - (ए) "समझा" "और" स्तर -4 (25500) से अधिक नहीं के वेतनमान को ले जाने के लिए;  और (ii) उप-धारा (2) में: - (ए) "छोड़ दिया" समझा जाता है;  और (ख) खंड (ए) में, "स्थानापन्न" सेवा कर चुके हैं, "धारा 5 ए" परोसेंगे।  - "किसी पद का स्तर -4 (25500) से अधिक नहीं" किसी भी पद "स्थानापन्न" के लिए "खंड 8. - खंड (ii) से पहले, (जोड़ें): -" (i) जम्मू के मध्य क्षेत्र का एक अधिवास है  और कश्मीर "[एफ।  नंबर 11014/05/2014-केआई] अजय कुमार भल्ला, होम सेकी।  Dte द्वारा अपलोड किया गया।  भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली -110064 और प्रकाशन प्रकाशन, दिल्ली -110054 द्वारा प्रकाशित।  सान्स कुमार SRIVASTAVA

(गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचना का जस का तस हिंदी रूपांतरण)