भारत सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारी में है मंगलवार को जारी सूचना में इस बिल का जिक्र किया गया है फिलहाल शीतकालीन सत्र में 25 नए बिल पेश किए जाएंगे जिसमें क्रिप्टो करेंसी एवं रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेशकर के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार नकेल कसने की तैयारी में है।
क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने और उस पर शिकंजा कसने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है 1:00 30 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन विधायक को संसद में पेश करते हुए मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक केंद्र सरकार से भी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का प्रावधान करेगी हालांकि सरकार क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कुछ नरमी दिखा सकती है।
प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी पर लगाम कसने के बाद इस विधेयक के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी अधिकारिक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा आखिर इस क्रिप्टो करेंसी विधेयक में क्या है वह तो संसद में बिल पेश होने के बाद ही सामने आएगा ।
बता दे अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई रेगुलेशन वर्तमान में नहीं है यानी क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सरकार रेगुलेट नहीं करती है यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी दिखाते हुए इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक कर मजबूती के साथ क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कदम उठाने के संकेत दिए हैं इसके पीछे सरकार का अपना तर्क है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने के चलते इसके आतंकवादी फंडिंग और काला धन की आवाजाही में प्रयोग हो सकता है वैसे भी क्रिप्टो करेंसी का ड्रग्स टेरर फंडिंग हवाला काले धन आदमी पुरजोर तरीके से उपयोग यानी भुगतान किया जाता रहा है भाजपा के नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली पाली मेंट्री बैठक में भी क्रिप्टो करेंसी पर आम सहमति फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता लेकिन इसे सरकार द्वारा रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी।
.jpeg)
0 टिप्पणियाँ