उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाते पिछले 2 साल में 600 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है|
इनमें 200 से अधिक अधिकारी ऐसे हैं| जिन्हें पिछले 2 वर्षों में जबरन रिटायर (कार्यमुक्त) कर दिया गया हैl सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में लगभग 600 भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट (कार्यमुक्त), निलंबन और डिमोशन जैसे दंड देकर कार्रवाई की हैl सबसे ज्यादा 51 लोगों को गृह विभाग में रिटायर किया गया है, वहीं राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में 36, श्रम विभाग में 16, वन विभाग में 11, बेसिक शिक्षा विभाग से 8, दुग्ध विभाग में 7, चीनी उद्योग गन्ना विकास विभाग में 6, नगर विकास मे 5, आबकारी विभाग में 5,कारागार प्रशासन एवं सुधार में 4, खाद एवं ग्रामोद्योग विभाग में 3, बाल पुष्टाहार विभाग में दो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दो अधिकारियों को (भ्रष्टाचार व काम चोरी के चलते) जबरन रिटायर किया गया जा चुका है, और संस्थागत वित्त वाणिज्य एवं मनोरंजन कर विभाग से 16 लोगों को हटाया भी गया है| वही ऊर्जा विभाग में 169, बेसिक शिक्षा विभाग में 26 का पंचायती राज में 25 ग्राम विकास विभाग में 15 दुग्ध विभाग में 14 गन्ना विभाग में 11 कर्मचारी व अधिकारियों का भ्रष्टाचार व कामचोरी के चलते प्रमोशन रोक दिया है| सरकार ने ज्यादातर आईएएस और पीसीएस अफसरों पर कार्रवाई की है, इन सभी अधिकारियों की लिस्ट तैयार करके भी सरकार को भेज दी गई है जिन पर केंद्र सरकार अन्य फैसला लेगी| वहीं सरकार ने भ्रष्टाचार और काम चोरी में लिप्त अधिकारियों की नई सूची मांगी है|
सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया या पहली बार है जब 600 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार ने कार्रवाई की है|
वहीं योगी सरकार भ्रष्ट और कामचोर अधिकारी कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने के लिए जल्दी ही एक नई लिस्ट लेकर आने वाली है, जिसके लिए सरकार ने सभी विभागों के ऐसे भ्रष्ट व कामचोर अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई है|
जो अपने कार्यकाल में भ्रष्ट या तो कामचोर रहे हैं|
विशाल गुप्ता
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