उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का जो फैसला लिया था| उस मामले को बीएसपी के सांसद सतीश मिश्रा ने राज्यसभा में उठाया उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना संविधान संशोधन के इस तरह का आदेश जारी नहीं हो सकता इस तरह का आदेश जारी करके सरकार इन सभी 17 जातियों को धोखा दे रही है| वहीं इस मामले पर बोलते हुऐ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि हम सतीश मिश्रा की बातों से इत्तेफाक रखते हैं बिना संसद में आए और संविधान संशोधन हुए 17 जातियों को अति पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जाति में नहीं लाया जा सकता हैं|
उन्होंने आगे कहा वह इस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेगे| राजसभा में हुई इस प्रकार की कार्रवाई से सरकार का प्रस्ताव अधर में लटक जाएगा| इसे लागू कराने के लिए सरकार को संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा| उसके बाद ही ओबीसी से किस जाति को एससी में शामिल कर पाना संभव हो सकेगा|
