अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच भूमि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए गठित मध्यस्था समिति की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पैनल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया l सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त से रोजाना की जाएगी l
सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को किया था, मध्यस्था समिति का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए मध्यस्था समिति का गठन किया था | इसमें पूर्व जस्टिस एफएम कालीपुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू शामिल भे |
सुप्रीम कोर्ट ने किया मध्यस्था समिति को भंग |
मध्यस्था की कोशिश पर हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में गठित मध्यस्था समिति को भंग करते हुए कहा कि 6 अगस्त से अब मामले की रोज सुनवाई होगी | यह सुनवाई सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी |
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मध्यस्था से हल न निकलने पर रोजाना सुनवाई के लिए कहा था |
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर आपसी सहमति से मध्यस्था का कोई हल नहीं निकलता तो रोजाना सुनवाई होगी | यह फैसला सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने किया, जिसमें जस्टिस एएस बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस ए नजीर और अशोक भूषण शामिल है |
2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला और रोक
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ भूमि को तीन बराबर हिस्सों में पहला हिस्सा सुन्नी वक्ता बोर्ड, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा रामलला विराजमान, को सामान अनुपात में बांटने का फैसला दिया था | इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थी | जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 में हाई कोर्ट के फैसले पर (स्टे) रोक लगाने के साथ ही अयोध्या में विवादित स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था |
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