भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को 176000 करोड रुपए देने का फैसला किया है।
यानी कि आरबीआई ने पूर्व गवर्नर बिमल जलन की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव को मंजूरी दे दी है। विमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरबीआई केसर प्लस कैश रिजर्व बैंक के ट्रांसफर का समर्थन कर सलाह दी थी कि इसका इस्तेमाल सरकार की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। आरबीआई में रिजर्व कैश की कुल 28% यानी कि 176051 करोड रुपए सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है । अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास कंटीन्जेसी फंड करेंसी तथा बोर्ड रिवेन्यू अकाउंट को मिलाकर कुल 9.2 लाख करोड रुपए का रिजर्व फंड हैं । वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही सरकारी बैंकों में ₹70000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा कर चुकी हैं । माना जा रहा है इससे निजी सेक्टर को लाभ होगा।
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